Explore our Legal Document Templates absolutely for FREE

Employment Agreement
"Employment Agreement Template in English"
Memorandum of Understanding
"Memorandum of Understanding in English"
Authorized Power of Attorney
"Authorized Power of Attorney in Nepali"
Share Purchase Agreement
"Share Purchase Agreement in English"
Annual General Meeting(AGM) Resolution
"Annual General Meeting(AGM) Resolution in English and Nepali"
वतन खुलाएको।।(उच्च)
"वतन भन्नाले ठेगाना, जन्मस्थल, घरद्वार वा डेरा भएको ठाउलाई भुझिन्छ | त्यस अर्थमा वतन खुलाएको भन्नाले मुद्दासँग सम्बन्धित पक्षको वस्ने ठेगाना वा विस्त्तृत जानकारी दिनु हो। कानुनी कागजातहरु जस्तै निवेदन, फिरादपत्र, रिट निवेदनहरुमा पक्ष वा बिपक्षको नाम, थर, ठेगाना, बुवाको नाम, टेलिफोन नम्बर, ईमेल आदि प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ। स्पष्ट संग वतन उल्लेख गरिएको खण्डमा म्याद तामेल गर्नु पर्ने जस्ता अवस्थाहरुमा सहजता मिल्ने गर्दछ | बिपक्षी वा प्रतिवादीको नाममा जारी भएको म्याद तामेल नभएको खण्डमा निवेदक वा फिरादीले पुनः अर्को ठेगानामा म्याद तामेल गर्न गराउनका लागि अदालतको आदेश अनुसार वा निवेदक स्वयमले अदालतमा निवेदन दिन सक्दछन् | यस्तो अवस्थामा दिइने निवेदनलाईनै वतन खुलाएको निवेदन भन्ने गरिन्छ |"
तारिख सकार गरिपाऊँ ।(उच्च)
"तारिख भन्नाले मुद्दा मामिलामा काम वा हाजिर हुनुपर्ने कारण तोकि समय, दिन र हाजिर हुने स्थान उल्लेख गरी जारी गरिएको पर्चा हो। मुद्दाको पक्षलाई तारिख दिदा सबै कारण खोलेरमात्र दिनु पर्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा छ। तारेख भर्पाई पक्षलाई हस्ताक्षर गराई मिसिलमा राखिन्छ भने तारेख पर्चा पक्षलाई दिइन्छ। मुद्दाको पक्षले आफ्नो वारेसलाई तारिख लिन पाउने गरि वारेसनामा दिन सकिन्छ ।"
म्याद, सूचना प्रकाशन प्रशारण गरी तामेल गरिपाऊँ।(उच्च)
"म्याद तामेली भन्नाले प्रतिवादीले कानुन बमोजिमको प्रकृया पुरा गरि वा रित पुर्वक म्याद बुझ्नु हो | प्रतिवादिले म्याद बुझेमा उक्ता म्याद तामेलि भएको मानिन्छ | कानुन बमोजिम म्याद तामेल हुनका लागि कुनै पनि प्रतिवादीको बसोबास भएको ठेगानामा म्याद तामेल गर्ने गरिन्छ | तर यसरी म्याद प्रतिवादीको ठेगानामा पठाउदा समेत तामेल नभएमा मुद्दा दिने ब्यक्तिले सूचना प्रकाशन/प्रशारण गरी तामेल गरिपाऊँ भनि अदालतमा निवेदन दिन सक्दछन् |"
अड्डाको रोहवरमा म्याद बुझिपाऊँ। (उच्च)
"म्याद भनेको मुद्दा मामिलामा कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधिलाई भनिन्छ। म्यादले प्रतिवाद, प्रतिदावी, खण्डन वा अन्य कुनै कानुन प्रकृया गर्न अदालतले बोलाएको समयलाई जनाउदछ। म्याद भिन्न विषयमा आधारित भएर तोकिएको हुन्छ, जस्तै प्रतिवादी वा साक्षीलाई जारी हुने म्याद, बयान गर्न हाजिर भएपछि प्रतिउत्तर तयार गर्न दिने म्याद, बाटोको म्याद, पुनरावेदन म्याद र म्याद तारेख थमाउने म्याद। अदालतबाट जारी भएको म्याद सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजको ठेगानामा वा काननुले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पुरा गरि बुझाउन सकिन्छ वा म्याद प्राप्त गर्ने व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई आफैले म्याद बुझिलिन निवेदन दिई म्याद बुझिलिन सक्दछन् |"
बयान गराइपाऊँ।(उच्च)
"बयान भन्नाले मुद्दाको वादी वा प्रतिवादीले मुद्दाको संबन्धमा दिएको मौखिक वा लिखित विवरण हो |अदालतमा पेश गरिने बयान कागजमा मुद्दासंग सम्बन्धित तथ्यको बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ | कुनै पनि मुद्दामा अदालतको आदेश बमोजिम बयान गरिने गरिन्छ | फौजदारी मुद्दामा भने बयान दुई चरणमा हुने गर्दछ | पहिलो अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयान र दोस्रो अदालत वा ईजलास समक्षको बयान | देवानी मुद्दामा भने वादी वा प्रतिवादीले ईजलास/अदालत समक्ष आएर बयान दिने गर्दछन् |"
अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गरिपाऊँ (जिल्ला)
"कुनै पनि व्यक्ति कानुनी निकायमा आफू उपस्थित भई गर्नुपर्ने कानुनी कार्य गर्न असमर्थ भएमा सो कार्य गर्न कानुनी अधिकारसहित वारेस नियुक्ति गरी पठाएको आधिकारिक व्यक्ति नै अधिकृत वारिस हो । यस्तो व्यक्ति उपस्थित भई गरेको कारोबारले मुख्य व्यक्तिले गरेसरह मान्यता प्राप्त गर्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४ को धारा १५४ ले अधिकृत वारेसमार्फत सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।"
अड्डाको रोहवरमा म्याद बुझिपाऊँ। (जिल्ला )
"मुद्दाका पक्षलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुन आउनु भन्ने ब्यहोराको निश्चित समयावधि सहितको सूचना नै म्याद हो। यसमा मुद्दाका पक्षलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो प्रमाण सहित आफै उपस्थित हुन वा आफ्नो कानुन बमोजिमको वारिस वा कानुन व्यवसायीलाई पठाउनु भनिएको हुन्छ। अदालतमा मुद्दा परेको ब्यहोरा खुलाई सो मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्नको लागि निश्चित अवधि भित्र सबुत प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित हुनु भनी मुद्दा परेको व्यक्ति वा संस्थालाई सूचना दिनुपर्छ। यसरी दिइने सूचनालाई नै म्याद भन्ने गरिन्छ।"
गुज्रेको म्याद थामी प्रतिउत्तरपत्र/लिखित जवाफ दर्ता गरिपाऊँ | (जिल्ला )
"अदालतमा मुद्दा परेको ब्यहोरा खुलाई सो मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्नको लागि निश्चित अवधि भित्र सबुत प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित हुनु भनी मुद्दा परेको व्यक्ति वा संस्थालाई सूचना दिनुपर्छ। यसरी दिइने सूचनालाई नै म्याद भन्ने गरिन्छ। तर, उक्त समय भित्र उपस्थित हुन नसकेमा वा प्रतिउत्तरपत्र/लिखित जवाफ दर्ता गर्न नसकेमा गुज्रेको म्याद थामी प्रतिउत्तरपत्र/लिखित जवाफ दर्ता गरिपाऊँको निबेदन दिनु पर्दछ |"
तारिख सकार गरिपाऊँ।(जिल्ला )
"मुद्दाको अर्को पक्ष (प्रतिवादी/विपक्षी) लाई सो कुराको जानकारी दिई दुवै पक्षका प्रमाण बुझी निर्णय गर्न अदालतलाई केही समय लाग्ने भएकाले अदालतले मुद्दाका पक्षलाई तारेखमा राखेर मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, किनारा गर्न आवश्यक हुन्छ। यसरी पक्ष (वादी/प्रतिवादी) लाई अदालतमा उपस्थित हुनका लागि प्रयोजन सहित किटान गरिएको मिति नै तारिख हो।"
म्याद, सूचना प्रकाशन /प्रशारण गरी तामेल गरिपाऊँ। (जिल्ला)
"अदालतमा मुद्दा परेको ब्यहोरा खुलाई सो मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्नको लागि निश्चित अवधि भित्र सबुत प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित हुनु भनी मुद्दा परेको व्यक्ति वा संस्थालाई सूचना दिनुपर्छ। यसरी दिइने सूचनालाई नै म्याद भन्ने गरिन्छ। सुनुवाइको मौका (म्याद वा सूचना) नदिई भएको कार्य कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ। म्याद “इतलायनामा” र “समाह्वान” गरी दुई प्रकारको हुन्छ। देवानी मुद्दामा जारी गरिएको म्यादलाई “इतलायनामा” र फौजदारी मुद्दामा जारी गरिएको म्यादलाई “समाह्वान” भन्ने गरिन्छ। कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी मुद्दाका पक्षलाई बुझाइएको वा तामेल भएको म्यादले मात्र वैधानिकता प्राप्त गर्छ। बेरीतले तामेल भएको म्याद सूचना बदर हुन्छ।"
अड्डाको रोहवरमा म्याद बुझिपाऊँ। (सर्वोच्च)
"म्याद भनेको मुद्दा मामिलामा कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधिलाई भनिन्छ। म्यादले प्रतिवाद, प्रतिदावी, खण्डन वा अन्य कुनै कानुन प्रकृया गर्न अदालतले बोलाएको समयलाई जनाउदछ। म्याद भिन्न विषयमा आधारित भएर तोकिएको हुन्छ, जस्तै प्रतिवादी वा साक्षीलाई जारी हुने म्याद, बयान गर्न हाजिर भएपछि प्रतिउत्तर तयार गर्न दिने म्याद, बाटोको म्याद, पुनरावेदन म्याद र म्याद तारेख थमाउने म्याद। अदालतबाट जारी भएको म्याद सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजको ठेगानामा वा काननुले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पुरा गरि बुझाउन सकिन्छ वा म्याद प्राप्त गर्ने व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई आफैले म्याद बुझिलिन निवेदन दिई म्याद बुझिलिन सक्दछन् |"
तारिख सकार गरिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"तारिख भन्नाले मुद्दा मामिलामा काम वा हाजिर हुनुपर्ने कारण तोकि समय, दिन र हाजिर हुने स्थान उल्लेख गरी जारी गरिएको पर्चा हो। मुद्दाको पक्षलाई तारिख दिदा सबै कारण खोलेरमात्र दिनु पर्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा छ। तारेख भर्पाई पक्षलाई हस्ताक्षर गराई मिसिलमा राखिन्छ भने तारेख पर्चा पक्षलाई दिइन्छ। मुद्दाको पक्षले आफ्नो वारेसलाई तारिख लिन पाउने गरि वारेसनामा दिन सकिन्छ ।"
म्याद, सूचना प्रकाशन प्रशारण गरी तामेल गरिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"म्याद तामेली भन्नाले प्रतिवादीले कानुन बमोजिमको प्रकृया पुरा गरि वा रित पुर्वक म्याद बुझ्नु हो | प्रतिवादिले म्याद बुझेमा उक्ता म्याद तामेलि भएको मानिन्छ | कानुन बमोजिम म्याद तामेल हुनका लागि कुनै पनि प्रतिवादीको बसोबास भएको ठेगानामा म्याद तामेल गर्ने गरिन्छ | तर यसरी म्याद प्रतिवादीको ठेगानामा पठाउदा समेत तामेल नभएमा मुद्दा दिने ब्यक्तिले सूचना प्रकाशन/प्रशारण गरी तामेल गरिपाऊँ भनि अदालतमा निवेदन दिन सक्दछन् |"
वतन खुलाएको।(सर्वोच्च)
"वतन भन्नाले ठेगाना, जन्मस्थल, घरद्वार वा डेरा भएको ठाउलाई भुझिन्छ | त्यस अर्थमा वतन खुलाएको भन्नाले मुद्दासँग सम्बन्धित पक्षको वस्ने ठेगाना वा विस्त्तृत जानकारी दिनु हो। कानुनी कागजातहरु जस्तै निवेदन, फिरादपत्र, रिट निवेदनहरुमा पक्ष वा बिपक्षको नाम, थर, ठेगाना, बुवाको नाम, टेलिफोन नम्बर, ईमेल आदि प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ। स्पष्ट संग वतन उल्लेख गरिएको खण्डमा म्याद तामेल गर्नु पर्ने जस्ता अवस्थाहरुमा सहजता मिल्ने गर्दछ | बिपक्षी वा प्रतिवादीको नाममा जारी भएको म्याद तामेल नभएको खण्डमा निवेदक वा फिरादीले पुनः अर्को ठेगानामा म्याद तामेल गर्न गराउनका लागि अदालतको आदेश अनुसार वा निवेदक स्वयमले अदालतमा निवेदन दिन सक्दछन् | यस्तो अवस्थामा दिइने निवेदनलाई वतन खुलाएको निवेदन भन्ने गरिन्छ |"
बयान गराइपाऊँ।(सर्वोच्च)
"बयान भन्नाले मुद्दाको वादी वा प्रतिवादीले मुद्दाको संबन्धमा दिएको मौखिक वा लिखित विवरण हो |अदालतमा पेश गरिने बयान कागजमा मुद्दासंग सम्बन्धित तथ्यको बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ | कुनै पनि मुद्दामा अदालतको आदेश बमोजिम बयान गरिने गरिन्छ | फौजदारी मुद्दामा भने बयान दुई चरणमा हुने गर्दछ | पहिलो अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयान र दोस्रो अदालत वा ईजलास समक्षको बयान | देवानी मुद्दामा भने वादी वा प्रतिवादीले ईजलास/अदालत समक्ष आएर बयान दिने गर्दछन् |"
हाजिर गराई वयान गराइपाऊँ। (सर्वोच्च)
"बयान भन्नाले मुद्दाको वादी वा प्रतिवादीले मुद्दाको संबन्धमा दिएको मौखिक वा लिखित विवरण हो |अदालतमा पेश गरिने बयान कागजमा मुद्दासंग सम्बन्धित तथ्यको बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ | प्रस्तुत ढाँचा सम्बन्धित अदालतबाट कुनै पनि मुद्दामा बिपक्षी नबनाईएको व्यक्तिलाई फिराद पत्र वा प्रतिउत्तरपत्रको रोहमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले आदेश गरि म्याद जारी भएको अवस्थामा बयानको लागि उपस्थित हुनु पुर्व दिने निवेदनसंग सम्बन्धित छ |"
नक्कल निवेदन।(सर्वोच्च)
"अदालतको कागजात गोप्य र सबैको पहुँचबाट टाढा राखिन्छ। ति कागजातको पहुँच र प्रयोग अधिकार प्राप्त अधिकारी, मुद्दाको पक्ष वा विपक्ष, सम्बन्धित कानुन व्यवसायी र वारेससंग हुने गर्दछ | आफ्नो मुद्दाको सम्बन्धमा पक्षले जुनसुकै कागजातहरु पनि नक्कल सारी हेर्न पाउने अधिकार पक्षलाई दिईएको हुन्छ | मुद्दाको प्रमाणीत नक्कल सारेकै आधारमा पनि मुद्दाको म्याद श्रृजना हुने अवस्थाहरु हुने गर्दछन् |आफुसँग सम्बन्धित मुद्दाको सम्बन्धमा पक्षले केहि कागजातहरु निकाल्नु परेको खण्डमा अदालतमा निवेदन पेश गर्नु पर्ने हुन्छ | यस्तो निवेदन दिदा मुद्दाको बिस्तृत बिबरण लेखि सम्बन्धित फाटमा दिनु पर्ने हुन्छ | प्रस्तुत ढाँचा आफुसंग सम्बन्धित मुद्दाको कागजातहरु नक्कल सारी लिनका लागि पेश गरिने निवेदनको ढाँचा हो |"
दस्तुर दाखिला गरेको।(सर्वोच्च)
"अदालतमा बुझाउने दस्तुर भन्नाले अदालतको आदेश बमोजिम बुझाइएको शुल्क भनेर बुझिन्छ। कुनै पनि मुद्दामा अदालतले बिभिन्न शिर्षकमा दस्तुरहरु माग्न सक्दछ | दस्तुर काम वा मुद्दाको प्रकृति अनुसार अदालतद्वारा तोकिने गरिन्छ | निम्न ढाँचा सम्बन्धित मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट आदेश भए बमोजिमको बिषयमा बुझाउने दस्तुरसँग सम्बन्धित छ |"
गुज्रेको तारिख थामिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"तारिख भन्नाले मुद्दा मामिलामा काम वा हाजिर हुनुपर्ने कारण तोकि समय, दिन र हाजिर हुने स्थान उल्लेख गरी जारी गरिएको पर्चा हो। मुद्दाको पक्षलाई तारिख दिदा सबै कारण खोलेरमात्र दिनु पर्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा छ। तारिख थमाउने भन्नाले अदालतबाट तोकिएको तारिखका दिन मुद्दाका कुनै पक्ष कारणवस उपस्थित नभएर तारेख गुज्रेको खण्डमा तारेख बढाउने प्रकृयालाई बुझिन्छ। प्रस्तुत ढाँचा सम्बन्धित मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई तारिख तोकि पाएको तर काबुबाहिरको परिस्थिति परी अदालतमा उपस्थित भै तारिख लिन नसकी सो तारिख गुज्रिन गएकोले तारिख थामिपाऊँ दिने निवेदन सम्बन्धमा छ ।"
गुज्रेको म्याद थामीपाऊँ।(सर्वोच्च)
"अदालतमा मुद्दा परेको ब्यहोरा खुलाई सो मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्नको लागि निश्चित अवधि भित्र सबुत प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित हुनु भनी मुद्दा परेको व्यक्ति वा संस्थालाई सूचना दिनुपर्छ। यसरी दिइने सूचनालाई नै म्याद भन्ने गरिन्छ। तर, उक्त समय भित्र उपस्थित हुन नसकेमा वा प्रतिउत्तरपत्र/लिखित जवाफ दर्ता गर्न नसकेमा गुज्रेको म्याद थामीपाऊँको निबेदन दिनु पर्दछ |"
यथास्थीतिमा राखिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"यथास्थितिमा राख्नु भन्नाले कुनै पनि काम कारबाहीलाई अवस्थित अवस्थामा राख्नु भन्ने हो । फिरादपत्र वा पुनरावेदन पत्रको सम्बन्धमा कुनै पनि काम कारबाही यथास्थीतिमा राख्नका लागि मुद्दाको सम्बन्धित पक्षले अदालतमा अन्तरकालिन आदेश जारी गरिपाउ भने निवेदन दिन सक्दछन् | कुनै पनि मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै काम कारबाही तत्काल नरोकेमा वा कुनै बिषयलाई यथास्थितिमा नराखेमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको मागदाबी निरर्थक हुने देखिएमा अदालतले अन्तरकालीन आदेशको निवेदन बमोजिम अन्तरकालिन आदेश जारी गरि सो काम कारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गर्न सक्ने हुन्छ।"
बेरीतको म्याद बदर गरिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"अदालतले कुनै मिति वा दिनमा कुनै काम गर्नु भनि दिइने रितपूर्वकको सूचनालाई म्याद भनिन्छ । त्यसैगरी बेरीतको म्याद भन्नाले सम्बन्धित मुद्दामा कानून बमोजिमको कार्याविधि पूरा नगरी वा कुनै रित नपुराई म्याद तामेल भएकोमा त्यस्तो प्रकृयाबाट तामेल भएको म्यादलाई बेरितको म्याद भन्ने बुझिन्छ। सामान्य अर्थमा कानुनले तोकेको रित पुरा नगरि तामेल भएको म्यादलाई बेरितको म्याद भनिन्छ |"
निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइपाऊँ।(सर्वोच्च)
"सबै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत समान नहुने र कतिपय अवस्थामा परिस्थितिले गर्दा कानुनी परामर्श लिन आार्थिक अवस्था बाधक भैरहेको बेलामा कसैले पनि न्याय पाउनबाट बन्चित हुन हुदैन भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणालाई अंगिकार गर्दै कानुनले असहाय,आर्थिक रुपले बिपन्न, थुनुवा, अशक्त, नाबालिगहरुका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरेको छ | यस्ता व्यक्तिले अदालतसँग निःशुल्क कानुनी सहायता माग्न सक्दछन् । यि व्यक्तिले निःशुल्क कानुनी सहायता मागेर कुनै वैतनिक कानून व्यवसायी वा अन्य कानून व्यवसायी मार्फत कानूनी सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछन् । नि:शुल्क कानुनी साहयता (Legal Aid) पाउने अधिकार संबिधानमा समेत न्याय सम्बन्धि हक अन्तर्गत मौलिक हकको रुपमा स्थापित छ |"
सक्‍कल लिखत पेस गरेको।(सर्वोच्च)
"अदालतमा मुद्दा दाखेल भए पश्चात मुद्दाको सुनुवाईको समयमा मुद्दाको कुनै पनि पक्षसँग सम्बन्धित कागज पेश गर्न अदालतले आदेश दिन सक्दछ। सम्बन्धित कागज भन्नाले मुद्दामा प्रमाणको रुपमा रहेको वा मुद्दा सुनवाईको क्रममा उल्लेख भएको कुनै लिखत, फोटो,बैक स्टेटमेन्ट वा अन्य कागजातलाई बुझिन्छ। अदालतको आदेश बमोजिम यस्ता कागजहरुको सक्कल अदालतमा पेश गर्नु पर्दछ। प्रमाण कानुनको मान्य सिद्धान्तमा पनि उत्तम प्रमाणको (Best Evidence) सिद्धांत अनुसार अदालत समक्ष ल्याइएको सक्कल प्रमाणलाई नै सबैभन्दा उत्तम प्रमाण मानिन्छ र यसैलाई प्राथमिकता दिइन्छ। “Best Evidence must be produced.”"
साक्षी हाजिर गराई बकपत्र गराइपाऊँ।(सर्वोच्च)
"साक्षी भनेको मुद्दाको पक्षहरुद्वारा आफ्नो हितमा मुद्दाको महत्वपुर्ण जानकारीहरु अदालतमा आई समर्थन गरिदिने व्यक्ति हो| साक्षीसँग मुद्दाको महत्वपुर्ण जानकारी हुने हुदानै पक्षहरुले आ-आफ्नो हितमा साक्षी राख्ने गर्दछन् | तसर्थ ईमान्दारीपुर्वक छलफलको विषय अथवा घटनाको विषयमा केहि देखे, जानेको वा सुनेको जानकारी दिने व्यक्तिलाई नै साक्षी भनिन्छ। अदालतले चलिरहेको कुनैपनि मुद्दामा चाहिएका साक्षी बोलाउने आदेश दिन सक्दछ। मुद्दाका पक्षले प्रमाणका रुपमा उल्लेख गरेका साक्षीलाई साक्षी परिक्षणका लागि अदालतद्वारा तोकिएको तारिखका दिन आफैले उपस्थित गराउनु पर्दछ। यसरी बोलाइएको साक्षीलाई साँचो बयान गरुँला भनेर शपथ लिन लगाई मुद्दाका सबै पक्षहरुको रोहबरमा राखेर बकाइने गरिन्छ । यसरी साक्षी बकाउने प्रकृयालाईनै साक्षी बकपत्र भन्ने गरिन्छ |"
संशोधन गरिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"संशोधन भन्नाले परिवर्तन वा सुधार भनेर बुझ्न सकिन्छ। अदालतमा पेश हुने मुल(फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, रिट निवेदन आदि) लिखतहरुमा सामान्य त्रुटीहरु हुन सक्दछन् | यसरी भएका त्रुटीहरुलाई लिखत पेश गर्ने पक्षले सच्याउन सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ | अर्थात कुनै मुद्दामा पेस गरिएको फिरादपत्र,प्रतिउत्तरपत्र वा निवेदनपत्रमा टाइप अथवा लेखाइको भूलबाट त्रुटि हुन गएमा सो को सट्टा नयाँ तपशिल बमोजिमको व्यहोरा कायम गर्न भनि अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ |"
मुद्दा फिर्ता गरिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"अदालतमा दाएर भएका निश्चित मुद्दामा मुद्दा दायर गर्ने पक्षले मुद्दा फिर्ता गरिपाऊँ भनेर अदालतलाई निवेदन दिन सक्ने हक हाम्रो कानूनमा ऊल्लेखित छ। सामान्यता मुद्दा फिर्ता लिनु पछाडिको कारण पक्षले दाबी साबित गर्न नसक्ने महसुस गर्दा अथवा दाबीको प्रयोजन समाप्त हुने हुदा अथवा पक्षहरु बिच मेलमिलाप हुने भयो भने मुद्दा फिर्ता लिने गरिन्छ । मुद्दाको फैसला हुनु अगाडि मुद्दाका पक्षले कुनैपनि बखत अदालतमा निवेदन दिएर मुद्दा फिर्ता लिन सक्दछन्। कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर फिर्ता गराएका सो मुद्दाहरु फेरि त्यहि विषयमा त्यहि विपक्षिलाई अर्को पटक मुद्दा दाएर गर्न भने कानुनले वर्जित गरेको छ ।"
मुद्दा मुलतबीमा राखिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"मुद्दा मुलतबी राख्नु भन्नाले मुद्दाको अदालती कारवाहीलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्नु हो। विभिन्न अदालतमा दाएर भई विचाराधीन रहेका भिन्न मुद्दाहरुमध्ये एउटाको किनारा नभई अर्कोको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने स्थिति आउदा अदालतले मुद्दा मुलतबी राख्न सक्छ। कुनै मुद्दाको निर्णयले अर्को मुद्दाको निर्णयलाई तात्विक असर पर्न सक्ने अवस्था अदालतले देखेमा स्वयं अदालतले आफै वा मुद्दाका पक्षले अदालतसमक्ष मुद्दा मुलतबी राखी दिन निवेदन दिन सकिन्छ।"
मुद्दा मुलतबीबाट जगाइपाऊँ।(सर्वोच्च)
"मुद्दा मुलतबी राख्नु भन्नाले मुद्दाको अदालती कारवाहीलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्नु हो। विभिन्न अदालतमा दाएर भई विचाराधीन रहेका भिन्न मुद्दाहरुमध्ये एउटाको किनारा नभई अर्कोको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने स्थिति आउदा अदालतले मुद्दा मुलतबी राख्न सक्छ। कुनै मुद्दाको निर्णयले अर्को मुद्दाको निर्णयलाई तात्विक असर पर्न सक्ने अवस्था अदालतले देखेमा स्वयं अदालतले आफै वा मुद्दाका पक्षले अदालतसमक्ष मुद्दा मुलतबी राखी दिन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था हाम्रो कानूनमा उल्लेखित छ। यसरी मुद्दा मुलतबी राखिएको अदालतले अर्को मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपि पाएपछि उक्त मुद्दालाई मुलतबीबाट जगाइँ त्यसको कारवाही अगाडि बदाइदिने गर्दछ।"
अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी सुविधा पाऊँ।(सर्वोच्च)
"अदालबाट सुबिधा लिए बापत् अदालतमा केहि शुल्क र दस्तुरहरु दाखिल गर्नुपर्दछ। अदालतमा फिराद, प्रतिउत्तर, प्रतिदाबी, पुनरावेदनपत्र, निवेदन लगाएतका लिखतहरू दर्ता गर्दा अदालती शुल्क र दस्तुर दाखिल गर्नुपर्दछ। अदालतको शुल्क दाखिल नगरी अदालतमा कुनै पनि काम कारवाही अगाडि बदने हुदैन तर यस कानूनी प्रावधानका केहि अपवाद छन्। दुई अवस्था अदालती शुल्क पछि बुझाउने व्यवस्था छ जसमा अदालतले शुल्क पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा पछि लिन सक्ने कुरा सहितको आदेश जारी गरिदिन सक्ने छ। मुद्दाका कुनै पक्षले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर देखाएमा अथवा मुद्दाका पक्षको मुद्दा परेको बाहेक अरुकेहि सम्पत्ति नहुदा अदालतले शुल्क पछि लिन सक्ने व्यवस्था मिलाई मुद्दाको कारवाही अगाडि बदाउदछ।"
छुट प्रमाण पेश गरेको बारे।(सर्वोच्च)
"अदालतमा मुद्दा दाखेल भए पश्चात मुद्दाको सुनुवाईको समयमा मुद्दाको कुनै पनि पक्षसँग सम्बन्धित प्रमाण पेश गर्न अदालतले आदेश दिन सक्दछ। सम्बन्धित प्रमाण भन्नाले मुद्दा सुनवाईको क्रममा उल्लेख भएको कुनै लिखत, फोटो,बैक स्टेटमेन्ट वा अन्य कागजातलाई बुझिन्छ। अदालतको आदेश बमोजिम प्रमाणहरु अदालतमा पेश गर्नु पर्दछ तर कुनै कारणले गर्दा प्रमाण छुट्न गएमा सो कारण उल्लेख गरि सम्बन्धित अदालतमा पेसी तारिख अघि मिसिलमा सामेल गरिदिन भनि निवेदन पेश गर्न सकिन्छ।"
फैसला/आदेश संशोधन गरिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"अदालतद्वारा दिइएको फैसला वा आदेशमा केहि टाइप/लेखाइको भूलबाट त्रुटि हुन सक्दछ। फैसला वा आदेशलाई तात्विक असर नपर्ने गरि यस्ता टाइप/लेखाइको त्रुटिलाई सच्याउन सम्बन्धित अदालतमा विस्तृर विवरणको निवेदन पेश गरि सच्याउन सकिन्छ।"
धरौट तारेख पाऊँ।(सर्वोच्च)
"पुनरावेदन पत्र वा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता गराउदा तोकिएको तारिख सम्म पनि उक्त मुद्दाको सक्‍कल मिसिल प्राप्‍त हुन नआएमा हाललाई धरौट तारेखमा रहन पाऊँ भनि निवेदन दिन सकिन्छ।"
फैसला/आदेशको जानकारी पाऊँ।(सर्वोच्च)
"मुद्दाको छिनोफानो भई फैसला/आदेश भइसकेको अवस्थामा पूर्ण पाठ हुन समय लाग्ने भएको बेलामा सरोकारवालाले फैसला/आदेशको बेहोराको जानकारी पाऊँ भनि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन पेश गर्न सक्दछ।"
थुनामा परेको जानकारी बारे।(सर्वोच्च)
"तारिख तोकिएको दिन कारणबस त्यस व्यक्ति अरु नै कुनै मुद्दाका कारण थुनामा परेर अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा त्यस व्यक्तिले एकासगोलको परिवार अथवा कानून व्यवसायी/वारिसद्वारा अदालतलाई यस निवेदन पेश गरी जानकारी दिनसक्दछ।"
मिलापत्रको जानकारी गराइपाऊँ।(सर्वोच्च)
"मुद्दाको छिनोफानो हुनु अगाडि सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरुले मिलापत्र गर्न पाउने कुरा नेपालको कानूनी व्यवस्थामा उल्लेखित छ। मुद्दा चलिरहेको बिचमा पक्षबिच छलफलबाट नै विवाद समाधान गर्ने निश्चय भएमा त्यसको जानकारी मुद्दा चलिरहेको अदालातमा निवेदन पेश गरि बताउनु पर्दछ।"
सम्पत्ति रोक्का राखिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"कुनै पनि पक्षले दाबी गरेको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिहरूलाई हक हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको बेला उक्त सम्पत्ति हक हस्तान्तरण भई गएमा पक्षको हकमा असर पर्ने भएमा तपसिल बमोजिमको सम्पत्ति कुनै पनि बेहोराले हक हस्तान्तरण, धितो बन्धकसमेत राख्‍न नपाउने गरी सम्बन्धित अदालत समक्ष उपयुक्त प्रमाण राखी निवेदन पेश गर्न सकिन्छ।"
तारेखमा बस्न पाऊँ।(सर्वोच्च)
"मुद्दाको सम्बन्धित पक्षले तारेखमा नरहने गरी मुद्दा दर्ता गराएकोमा र पछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७१(२) बमोजिम तारेखमा बस्न / तारेखमा बस्दा गुज्रन गएमा ऐ. नियम ७१ (४) बमोजिम पुनः तारेखमा बस्न निवेदनसाथ उपस्थित हुनसक्दछ।"
गुज्रेको तारिख थामी मुद्दा सकार गर्न अनुमति पाऊँ।(सर्वोच्च)
"कैद वा जरिवानाको सजाय हुने अवस्था बाहेक बिगो भराउने वा कुनै किसिमको चल अचल भराउनु पर्ने कसूर सम्बन्धि मुद्दामा उजुरवाला मरेमा, निजको होस थेगानामा नरहेमा वा निज वेपत्ता भई अदालतबाट तोकिएको म्याद तारेख गुज्रेमा अदालतमा निवेदन दिई गुज्रेको तारिख थामी मुद्दा सकार गराउन पाइन्छ।"
मुद्दाको कारबाही रोकिपाऊँ।(सर्वोच्च)
"कुनैपनि मुद्दा पेसी चढेको अवस्थामा उक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशसँग केहि कारणले गर्दा स्वार्थ बाझिन गएमा मुद्दाको कारवाही र किनारा रोकिपाऊँ भनि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन पेश गरिन्छ।"

LexpertEase is an online platform where lawyers and prospective clients can connect with each other to avail various legal services in a simple, transparent and cost-effective manner.

Contact

LexpertEase
Dholahiti, Lalitpur
Nepal

©2022 LexpertEase. All Rights Reserved. Powered by Finnove Technologies